Indian Railways Reforms | भारतीय रेलवे के नए सुधार, माल ढुलाई, अनुबंध और भूमि अधिग्रहण

भारतीय रेलवे के नए संरचनात्मक सुधार: माल ढुलाई, अनुबंध और भूमि अधिग्रहण में तेजी | Indian Railways' New Structural Reforms: Speeding up Freight, Contracts, and Land Acquisition

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने मंगलवार (14 जुलाई) को केंद्रीय 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पहल के तहत आठ नए संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय रेलवे के माल ढुलाई पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन नए सुधारों के साथ अब तक कुल 17 सुधार लागू किए जा चुके हैं, जबकि मंत्रालय का लक्ष्य 52 सप्ताह में 52 सुधारों को लागू करना है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

माल ढुलाई लागत को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना।
निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना।
परियोजना निष्पादन में तेजी लाना।
कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंसिंग में बड़ा बदलाव।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'रेल भूमि' पोर्टल की शुरुआत।

प्रमुख सुधारों का विवरण (Details of Key Reforms)

इन नवीनतम सुधारों का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और परियोजना निष्पादन में तेजी लाना है।

फ्लाई ऐश परिवहन: नई नीति के तहत, आईएसओ-मानक बंद कंटेनरों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें सीधे थर्मल पावर प्लांट से लोड किया जा सकता है और बिना धूल उत्पन्न किए अनलोड किया जा सकता है।
कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (CTO) लाइसेंसिंग: मौजूदा चार-श्रेणी प्रणाली को एक एकल पैन-इंडिया लाइसेंस से बदल दिया गया है, जिसमें ₹25 करोड़ का एक समान पंजीकरण शुल्क लागू होगा।
उर्वरक परिवहन: देश में लगभग 85% उर्वरक परिवहन भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है। अब माल ढुलाई शुल्क को प्रति टन प्रति किलोमीटर के आधार पर सरल बनाया गया है, जिसमें तीन प्रकार की तर्कसंगत टैरिफ संरचना शामिल है।
खाद्यान्न और दालों की ढुलाई: खाद्यान्न, आटा और दालों के कंटेनरीकृत आवागमन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सीलबंद कंटेनरों को खरीदारों या विक्रेताओं के परिसर में संग्रहीत किया जा सकेगा।
वैगन डिजाइन: निजी उद्योग के लिए वैगन डिजाइन खोल दिया गया है, जिससे निर्माता और उद्योग विभिन्न वस्तुओं के अनुरूप विशेष मालवाहक वैगनों को डिजाइन कर सकेंगे।
पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन: तेल कंपनियों को अब विशेष टैंक वैगनों की खरीद या लीज पर लेने और उन्हें भारतीय रेलवे नेटवर्क पर संचालित करने की अनुमति दी गई है।
अनुबंध सुधार: ठेकेदारों को अब काम शुरू होने से पहले 10% अग्रिम प्रदर्शन सुरक्षा जमा करनी होगी। जिन ठेकेदारों के लंबित मुकदमे उनकी कुल संपत्ति के 50% से अधिक हैं, वे रेलवे अनुबंधों के लिए बोली लगाने के योग्य नहीं होंगे।
कारीगरों का कौशल विकास: रेलवे परियोजनाओं में लगे कारीगरों के कौशल विकास के लिए एक व्यापक नीति शुरू की गई है, जिसमें वेल्डिंग, फिटिंग और चिनाई जैसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में श्रमिकों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया है।
भूमि अधिग्रहण में तेजी: भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने के लिए 'रेल भूमि' पोर्टल पेश किया गया है, जिससे अधिग्रहण की समय-सीमा में 30-40% की कमी आने का अनुमान है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. भारतीय रेलवे ने कितने नए संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है?

भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई, अनुबंध और भूमि अधिग्रहण जैसे क्षेत्रों में आठ नए संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है, जिससे कुल सुधारों की संख्या 17 हो गई है।

Q2. 'रेल भूमि' पोर्टल क्या है और इसका क्या लाभ है?

'रेल भूमि' पोर्टल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा में 30-40% की कमी आने का अनुमान है, जिससे परियोजनाओं का निष्पादन तेज होगा।

Q3. कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंसिंग में क्या बदलाव आया है?

कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंसिंग में चार-श्रेणी प्रणाली को हटाकर एक एकल पैन-इंडिया लाइसेंस पेश किया गया है, जिसके लिए ₹25 करोड़ का एक समान पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

Q4. इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना और रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाना है।

Q5. उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई में क्या नए नियम लागू किए गए हैं?

उर्वरक ढुलाई के लिए शुल्क को प्रति टन प्रति किलोमीटर के आधार पर सरल बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए, तेल कंपनियों को अब अपने विशेष टैंक वैगनों को किराए पर लेने या खरीदने और उन्हें रेलवे नेटवर्क पर संचालित करने की अनुमति दी गई है।

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स्रोत: यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रेलवे रिपोर्टिंग पर आधारित है। मूल रिपोर्ट पढ़ें

Indian Railways Introduces 8 New Reforms for Freight, Contracts, Land Acquisition | भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई, अनुबंध और भूमि अधिग्रहण के लिए 8 नए सुधार किए

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